(१) कसैले सार्वजनिक सडकमा कुनै माल वस्तु छोडेको, राखेको वा फालेको कारणबाट त्यस्तो सडकको आवागमनलाई कुनै किसिमले बाधा पु¥याएको भए त्यस्तो माल वस्तु हटाउनको निमित्त मुनासिव माफिकको अवधि तोकी सरोकारवाला व्यक्तिको नाउँमा सट्टा “सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिका” आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको आदेशको अवधिभित्र नहटाएको वा धनी पत्ता नलागेको माल वस्तुलाई सट्टा “सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिका”सडकको छेउ लगाई राख्न वा आफना कब्जामा राख्ने गरी अन्यत्र लैजान सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक सडकमा छाडिएको, राखिएको वा फालिएको कुनै माल वस्तुले त्यस्तो सडकको सम्पूर्ण आवागमनलाई अवरोध पु¥याएमा त्यस्तो माल वस्तुलाई तुरुन्त सडकबाट हटाउने अधिकारसट्टा “सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिका”लाई हुनेछ ।
(४) उपदफा (१) माउल्लिखित माल वस्तु बाहेक सार्वजनिक सडकको दायाँ बायाँ रहेको कुनै घर वा परखालमा सडकपट्टि निस्कने गरी राखिएको, जडिएको वा बनाइएको कुनै चीज वस्तु वा ढोका वा रुखको हाँगा वा लहरा वा तारले त्यस्तो सडकमा हुने आवागमनमा अवरोध हुन गएकोछ भन्ने ठहराएमा त्यस्तो अवरोधलाई हटाउन वा अवरोध नहुने गरी मिलाई राख्न सरोकारवाला व्यक्तिको नाउँमा मुनासिब माफिकको म्याद तोकी सट्टा “सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिका”ले आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेशमा सम्बन्धित चीज वस्तु वा ढोकालाई राख्ने, बनाउने वा जडने ढाँचा र रुख वा लहरालाई काँट छाँट गरी कायम गर्नु पर्ने उचाईसमेत तोक्न सक्नेछ ।तर, यो ऐन लागू हुनुअघि बनेको वा रहेको कुनै चीज वस्तु वा ढोकालाई हटाउन पर्ने भएमा त्यस बापतको क्षतिपूर्ति दिई र केही फेर बदलसम्म गर्नु पर्ने भएमा त्यस बापत लाग्ने खर्च सट्टा “सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिका”ले व्यहोर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम जारी भएको आदेशमा तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो आदेशमा लेखिएको काम कुरा गर्न नसक्ने भई म्याद बढाउन चाहने व्यक्तिले कारण समेत खोलीसट्टा “सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिका”मा निवदेन दिन सक्नेछ र त्यस्तोमा सडक विभागले एक पटकसम्म आवश्यक देखिए जति म्याद बढाईदिन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोजिम तोकिएको म्याद वा उपदफा (५) बमोजिम म्याद बढाइएकोमा त्यस्तोम्यादभित्र बढाइएकोमा त्यस्तो म्यादभित्र पनि आदेशमा लेखिएको काम कारवाई नगरेमा सट्टा “सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिका”ले आफनो कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्ति खटाई त्यस्तो आदेशमा उल्लिखित काम कारवाई गराउन सक्नेछ । त्यस्तोमा सम्बन्धित व्यक्तिले उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश बमोजिम क्षतिपूर्ति वा खर्च दावी गर्न पाउने छैन।